उत्तर प्रदेश Millets Rejuvenation कार्यक्रम के तहत, योगी सरकार मिलेट्स बीज उत्पादन, मिलेट्स शुद्धिकरण, पैकिंग सह व्यापार केंद्र, मिलेट्स मोबाइल आउटलेट, और मिलेट्स स्टोर के लिए बीज ,पैसे की स्थापना के लिए सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है।
लखनऊ: मोदी सरकार ने 2023 को अन्तरराष्ट्रीय बाजरे के वर्ष के रूप में घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, कई प्रयास किए गए हैं उम्मीद है की अनाजों को प्रोत्साहित करने के लिए। योगी सरकार भी खाद्य अनाजों और उनसे संबंधित किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष काम कर रही है।
हाल ही में, योगी सरकार ने श्री अन्न महोत्सव और कोर्स अनाजों को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यशाला भी आयोजित की थी। उत्तर प्रदेश Millets Rejuvenation कार्यक्रम के तहत, योगी सरकार मिलेट्स के बीज उत्पादन, मिलेट्स शुद्धिकरण , पैकिंग सह व्यापर केंद्र, मिलेट्स मोबाइल आउटलेट और मिलेट्स स्टोर के लिए बीज पैसे की स्थापना के लिए एक सुनहरा मौका प्रदान कर रही है। इसके लिए, ऑनलाइन आवेदन/बुकिंग 11 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 16 दिसंबर को रात 12 बजे तक किया जा सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स/किसान उत्पादक संघ/उद्यमी/किसान केवल मिलेट्स मोबाइल आउटलेट/मिलेट्स स्टोर में से एक के लिए आवेदन करेंगे।
Millets बीज क्या होते है ?
भारतीय श्री अन्न (मिलेट्स) पौष्टिकता से भरपूर समृद्ध, सूखा सहिष्णु फसल है जो ज्यादातर भारत के शुष्क एवं अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है। यह एक छोटे बीज वाली घास के प्रकार का होता है जो वनस्पति प्रजाति “(Pinaceae)” से संबंधित हैं।
Millets के बीज उत्पादन के लिए बीज राशि
किसान उत्पादक संगठन (FPO) मिलेट बीज उत्पादन के लिए बीज निधि के तहत आवेदन कर सकेंगे। इसके तहत, प्रति FPO को 4 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। केवल वे FPO इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकेंगे, जिन्होंने खरीफ 2023 में मिलेट बीज उत्पन्न किया हो और विभिन्न फसलों के 100 क्विंटल मिलेट बीज सही प्रक्रिया से निकाले और इकट्ठा किए हों।
मिलेट्स बीज
| मिलेट्स बीज |
| ज्वार |
| बाजरा |
| रागी |
| सावां |
| कंगनी |
| चीना |
| कोदो |
| कुटकी |
| कुट्टू |
| सामा |
| जौ |
मिलेट्स प्रसंस्करण और पैकिंग व्यापर केंद्र
उद्यमी और किसान उत्पादन संगठन (FPO) मिलेट्स प्रोसेसिंग और पैकिंग कम मार्केटिंग सेंटर के लिए आवेदन कर सकते हैं। वे एफपीओ जो कम से कम तीन साल पुराने हों और 100 लाख रुपये का टर्नओवर हो, वे पात्र माने जाएंगे। सब्सिडी की पात्रता: डी.पी.आर। इसके अनुसार, लागत का 50 प्रतिशत होना चाहिए या अधिकतम 47.50 लाख रुपये।
मिलेट्स मोबाइल आउटलेट और मिलेट्स स्टोर
स्व-सहायता समूह/किसान उत्पादक संघ/उद्यमिता/किसान मिलेट्स मोबाइल आउटलेट और मिलेट्स स्टोर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अनुसार, मिलेट्स मोबाइल आउटलेट के लिए अधिकतम ग्रांट रुपये 10 लाख और मिलेट्स स्टोर के लिए अधिकतम ग्रांट रुपये 20 लाख दिया जाएगा। विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता के अनुसार, कम से कम तीन साल पुरानी होनी चाहिए और मोबाइल आउटलेट के लिए वाहन और मिलेट्स स्टोर के लिए दुकान उपलब्ध होनी चाहिए। आवेदक संगठन के बैंक खाते में 10 लाख रुपये की पूंजी होना भी अनिवार्य है।
आवेदन प्रक्रिया
कृषि विभागीय पोर्टल (www.agriculture.up.gov.in) पर पात्रता सर्वेक्षण और आवेदन प्रक्रिया का पूरा प्रक्रिया उपलब्ध है। आवेदक को विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के लिए उपलब्ध लिंक पर विवरण भरने होंगे और इन्हें सबमिट करना होगा। पंजीकरण की प्रिंट प्राप्त होने पर, आपको आवेदन के साथ संलग्न करने के लिए दस्तावेजों की एक चेकलिस्ट भी मिलेगी। पंजीकरण की प्रिंट आवेदक द्वारा संबंधित जिला उपकृषि निदेशक कार्यालय में सभी अन्य आवश्यक रिकार्ड्स के साथ जमा की जाएगी।
